11 February 2026 by Ronak Meghwanshi

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Rajasthan Budget 2026-27: ‘विकसित राजस्थान 2047’ का व्यापक विश्लेषणात्मक शोध प्रतिवेदन (Comprehensive Research Report)

राजस्थान की उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री दीया कुमारी द्वारा 11 फरवरी 2026 को प्रस्तुत किया गया राज्य बजट 2026-27 केवल एक वार्षिक वित्तीय विवरण नहीं है, बल्कि यह राज्य के दीर्घकालिक भविष्य को आकार देने वाला एक रणनीतिक दस्तावेज है। भजनलाल शर्मा के नेतृत्व वाली सरकार का यह तीसरा और अब तक का सबसे महत्वाकांक्षी बजट है, जिसका कुल आकार 21 लाख 52 हजार 100 करोड़ रुपये है। पिछले वर्ष (2025-26) के 5.37 लाख करोड़ रुपये के बजट अनुमानों की तुलना में यह एक अभूतपूर्व और ऐतिहासिक वृद्धि (41.39%) दर्शाता है, जो राज्य की आर्थिक गतिविधियों में बड़े पैमाने पर विस्तार का संकेत देता है।

इस विस्तृत शोध रिपोर्ट का उद्देश्य बजट के हर सूक्ष्म पहलू का ‘डीप डाइव’ (Deep Dive) विश्लेषण करना है। यह रिपोर्ट विशेष रूप से सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले युवाओं, नीति निर्माताओं, आर्थिक विश्लेषकों और आम नागरिकों के लिए तैयार की गई है। इसमें हम ’10 संकल्पों’, 1 लाख नई भर्तियों के गणित, राजस्थान टेस्टिंग एजेंसी (RTA) की कार्यप्रणाली, और कृषि व जल संसाधन के क्षेत्र में किए गए ढांचागत सुधारों का वैज्ञानिक और तथ्यात्मक विश्लेषण करेंगे।

अध्याय 1: समष्टि आर्थिक ढांचा और राजकोषीय प्रबंधन (Macro-Economic Framework & Fiscal Management)

किसी भी राज्य की प्रगति उसकी वित्तीय सेहत पर निर्भर करती है। बजट 2026-27 में राजस्थान सरकार ने राजकोषीय विवेक (Fiscal Prudence) और पूंजीगत व्यय (Capital Expenditure) के बीच संतुलन बनाने का प्रयास किया है।

• बजट का आकार और विस्तार: वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट का आकार 21.52 लाख करोड़ रुपये है, जो राज्य के इतिहास में अब तक का सर्वाधिक है। यह वृद्धि केवल मुद्रास्फीति का समायोजन नहीं है, बल्कि यह राज्य की अर्थव्यवस्था के संरचनात्मक विस्तार (Structural Expansion) को इंगित करती है।
• पूंजीगत व्यय (Capital Expenditure – Capex): किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए सबसे महत्वपूर्ण आंकड़ा ‘प्रभावी पूंजीगत व्यय’ होता है, क्योंकि यही पैसा सड़कों, अस्पतालों और स्कूलों जैसे स्थाई निर्माण पर खर्च होता है। इस बजट में विकास कार्यों के लिए ₹53,978 करोड़ का लक्ष्य रखा गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 36.9% अधिक है। सरकार का अनुमान है कि प्रभावी पूंजीगत व्यय ₹1 लाख करोड़ से अधिक होगा।
• ऋण प्रबंधन और वित्तीय सुधार: राज्य के इतिहास में पहली बार सरकार ने पुराने और महंगे ऋणों को पुनर्गठित (Restructure) करने के लिए ‘स्विचिंग’ प्रक्रिया शुरू करने की घोषणा की है। सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के ‘गारंटी रिडेम्पशन फंड’ में ₹2,450 करोड़ और ‘कंसोलिडेटेड सिंकिंग फंड’ (CSF) में ₹2,934 करोड़ का निवेश किया है।

अध्याय 2: ‘विकसित राजस्थान 2047’ के 10 संकल्प (10 Resolutions)

वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए 10 संकल्पों (Resolutions) की रूपरेखा प्रस्तुत की है। ये संकल्प “विकसित भारत 2047” के विजन के साथ संरेखित हैं और राज्य की नीति-निर्माण की दिशा तय करते हैं।

• 350 बिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था: राज्य को आर्थिक शक्ति बनाने का लक्ष्य।
• बुनियादी ढांचा विकास (Infrastructure Development): विश्व स्तरीय सड़क, पानी और बिजली की व्यवस्था।
• जीवन की गुणवत्ता और नागरिक सुविधाएं (Quality of Life): शहरी और ग्रामीण जीवन स्तर में सुधार।
• कृषि विकास और किसान कल्याण: खेती को आधुनिक और लाभकारी बनाना।
• औद्योगिक विकास और निवेश प्रोत्साहन: ‘राइजिंग राजस्थान’ समिट के समझौतों को धरातल पर उतारना।
• पर्यटन, कला और संस्कृति संवर्धन: ‘पंच गौरव’ योजना के माध्यम से विरासत का संरक्षण।
• सतत विकास और हरित विकास (Sustainable Development): सौर ऊर्जा और पर्यावरण संरक्षण (पृथ्वी प्रोजेक्ट)।
• मानव संसाधन विकास और स्वास्थ्य: शिक्षा और चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार।
• सामाजिक सुरक्षा (Social Security): वंचित वर्गों, महिलाओं और बुजुर्गों को सुरक्षा कवच।
• सुशासन (Good Governance): पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन।

अध्याय 3: युवा सशक्तिकरण और रोजगार: एक विस्तृत विश्लेषण (Youth & Employment)

राजस्थान के जनसांख्यिकीय लाभांश (Demographic Dividend) का उपयोग करने के लिए बजट में युवाओं पर विशेष ध्यान दिया गया है। पिछली सरकार के दौरान पेपर लीक और भर्ती में देरी के मुद्दों को हल करने के लिए संस्थागत सुधारों की घोषणा की गई है।

राजस्थान टेस्टिंग एजेंसी (RTA) का गठन: एक क्रांतिकारी कदम

• युवाओं के लिए सबसे बड़ी घोषणा एक स्वतंत्र और स्वायत्त राजस्थान टेस्टिंग एजेंसी (RTA) का गठन है।
• यह एजेंसी केंद्र सरकार की नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) की तर्ज पर काम करेगी। इसका मुख्य कार्य केवल परीक्षाएं आयोजित कराना होगा।
• यह एजेंसी आधुनिक तकनीक, सीसीटीवी निगरानी और बायोमेट्रिक सत्यापन के साथ ‘फुल-प्रूफ’ परीक्षा प्रणाली विकसित करेगी।

नई भर्तियां: 1 लाख सरकारी नौकरियों का खाका

वित्त मंत्री ने आगामी वर्ष में 1 लाख से अधिक पदों पर भर्ती की घोषणा की है। विभिन्न विभागीय अनुलग्नकों और घोषणाओं के आधार पर रिक्तियों का संभावित विवरण इस प्रकार है:

• महत्वपूर्ण: सरकार जल्द ही एक एकीकृत भर्ती कैलेंडर (Recruitment Calendar) जारी करेगी, जिससे परीक्षार्थियों को साल भर की परीक्षाओं की तिथियां पहले से पता होंगी।

मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना (Mukhyamantri Yuva Swarozgar Yojana)

• लक्ष्य: 1 लाख युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ना।
• वित्तीय सहायता: योजना के तहत ₹10 लाख तक का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा।
• ब्याज माफी: इस ऋण पर 100% ब्याज अनुदान (Interest Subsidy) राज्य सरकार देगी।
• बजट आवंटन: इसके लिए ₹1,000 करोड़ से अधिक का प्रावधान किया गया है।

अध्याय 4: शिक्षा का डिजिटलीकरण और आधुनिकरण

शिक्षा के क्षेत्र में बजट 2026-27 ने पारंपरिक ढांचे से आगे बढ़कर डिजिटल और कौशल-आधारित शिक्षा पर ध्यान केंद्रित किया है।

• फ्री टैबलेट योजना (Free Tablet Scheme): कक्षा 8वीं, 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में मेरिट में आने वाले छात्रों को डीबीटी (DBT) या ई-वाउचर (E-Voucher) के माध्यम से ₹20,000 की राशि दी जाएगी।
• RISE स्कूल: राज्य के 400 सरकारी विद्यालयों को Rajasthan Innovative School of Excellence (RISE) के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया गया है, जिसमें ₹1,000 करोड़ का निवेश होगा।
• मानसिक स्वास्थ्य और परामर्श: सभी उच्च माध्यमिक विद्यालयों में मासिक तनाव प्रबंधन और मानसिक स्वास्थ्य परामर्श सत्र अनिवार्य कर दिए गए हैं। स्कूलों और जिला अस्पतालों में मनोवैज्ञानिक परामर्शदाताओं की भर्ती की जाएगी।

अध्याय 5: कृषि और किसान कल्याण: संरचनात्मक सुधार

राजस्थान की अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान है और बजट में किसानों की आय बढ़ाने और लागत कम करने के लिए कई घोषणाएं की गई हैं।

• ब्याज मुक्त ऋण: सहकारी बैंकों के माध्यम से 35 लाख किसानों को ₹25,000 करोड़ का ब्याज मुक्त फसली ऋण दिया जाएगा।
• एकमुश्त समाधान योजना (OTS): नहरी और उपनिवेशन क्षेत्रों के किसानों के लिए, जो लंबे समय से कर्ज नहीं चुका पा रहे थे, 1 अप्रैल 2026 से 10 सितंबर 2026 के बीच मूल बकाया चुकाने पर पूरा ब्याज माफ कर दिया जाएगा।
• ईआरसीपी (ERCP): पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (राम जल सेतु) के लिए बजट में भारी आवंटन किया गया है।
• शेखावाटी यमुना जल समझौता: शेखावाटी क्षेत्र के लिए यमुना जल लाने हेतु ₹32,000 करोड़ की परियोजना की DPR को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

अध्याय 6: आधारभूत ढांचा: लॉजिस्टिक्स, ऊर्जा और सड़क

राजस्थान को औद्योगिक हब बनाने के लिए लॉजिस्टिक्स और कनेक्टिविटी पर अभूतपूर्व ध्यान दिया गया है।

• लॉजिस्टिक्स पार्क: ₹400 करोड़ की लागत से मसूदा (अजमेर), बाड़मेर और भीलवाड़ा में लॉजिस्टिक्स पार्क और औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जाएंगे।
• ऊर्जा सुरक्षा: बीकानेर और जैसलमेर में ₹3,000 करोड़ की लागत से नए सौर पार्क विकसित किए जाएंगे। 250 नए ई-व्हीकल चार्जिंग स्टेशन और 60 सीएनजी स्टेशन स्थापित किए जाएंगे।
• सड़क सुरक्षा: ₹100 करोड़ की लागत से राजमार्गों और प्रमुख सड़कों पर 2,000 सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। ‘ब्लैक स्पॉट्स’ को सुधारने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा।

अन्य प्रमुख योजनाएं (Other Key Schemes)

• पेयजल प्रबंधन: जल जीवन मिशन (JJM) के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के लिए ₹4,500 करोड़ का प्रावधान। 1,200 नए हैंडपंप और 1,000 ट्यूबवेल खुदवाने की मंजूरी।
• लखपति दीदी योजना 2.0: स्वयं सहायता समूहों (SHG) की महिलाओं के लिए ऋण सीमा ₹1 लाख से बढ़ाकर ₹1.50 लाख कर दी गई है।
• पंच गौरव योजना: पर्यटन और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए ₹150 करोड़ का आवंटन। इसके 5 स्तंभ हैं: एक फसल, एक प्रजाति, एक खेल, एक उत्पाद, एक पर्यटन स्थल।
• ई-रजिस्ट्रेशन (E-Registration): जमीन या मकान की रजिस्ट्री के लिए ‘एनीव्हेयर रजिस्ट्री’ और ई-रजिस्ट्रेशन की सुविधा शुरू की जाएगी।

❓ FAQ – Rajasthan Budget 2026